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 मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बनी असमंजस की स्थिति
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मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बनी असमंजस की स्थिति

                                   आयोग ने मतगणना व नतीजों का ऐलान टाला

                                   

डेस्क रिपोर्ट  मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बनी हुई असमंजस की स्थिति में अब एक और मोड़ आ गया है। राज्य निर्वावचन आयोग ने पंचायत चुनाव की मतगणना सभी पदों के लिए एकसाथ कराने का फैसला किया है। इस तरह अब सभी पदों के नतीजे एकसाथ घोषित होंगे। निर्विरोध निर्वाचित प्रत्याशी की जीत पर भी रोक लगा दी गई है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आऱक्षण खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बनी असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार है जिससे राज्य निर्वाचन आयोग भी पसोपेश की स्थिति में है। आयोग ने ओबीसी आरक्षण खत्म होने के बाद शेष सभी वर्गों के पदों की चुनाव प्रक्रिया को यथावत रखा है लेकिन ओबीसी आरक्षित पदों के सामान्य किए जाने के लिए राज्य शासन को पत्र लिखा है। अब तक राज्य शासन द्वारा ओबीसी आरक्षित पदों को सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। वहीं, विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने का ऐलान कर दिया गया है। इससे पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 

ओबीसी आरक्षण खत्म किए जाने और इस वर्ग के आरक्षित पदों को सामान्य किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने के बजाय विधानसभा में सरकार के ऐलान से राज्य निर्वाचन आयोग भी गफलत में फंस गया है। अब आयोग ने जिन शेष पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया को जारी रखा है, उनकी मतगणना और नतीजों के ऐलान को भी रोक दिया है। मतगणना से संबंधित सभी दस्तावेज उपस्थित अभ्यर्थियों व एजेंटों की उपस्थिति में सील बंद कर सुरक्षित रखने का फैसला किया है। इसी तरह निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में भी आयोग ने ऐसे प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित करने से रोक दिया गया है। 

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