ओबीसी आरक्षण पर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, विधानसभा में भी हंगामा

                                             ओबीसी आरक्षण पर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची

                                       
डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इसमें जल्द सुनवाई की कोशिश की जा रही है। इस मुद्दे पर विधानसभा में भी हंगामा हुआ जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा तो सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के बाद स्थगित करना पड़ी है। वहीं, दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग के चुनव कार्यक्रम के तहत ओबीसी को छोड़कर 323082 पदों के लिए भरे गए नामांकनों में से नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख तक दो लाख 15035 लोगों ने नॉमिनेशन किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी खत्म किए जाने के फैसले की तारीख के पहले तक ओबीसी आरक्षित पदों के लिए दाखिल किए गए नामांकन भी शामिल हैं। शिवराज सरकार के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा में बताया है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बुधवार को सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अदालत में मामले की जल्द सुनवाई की कोशिशें की जा रही हैं।

पंचायत चुनाव में पहले व दूसरे चरण के लिए 2 लाख 15 हजार 35 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिनमें से 1 लाख 8 हजार 780 पुरुष और 1 लाख 6 हजार 253 महिला तथा 2 अन्य अभ्यर्थी शामिल हैं। इनमें से जिला पंचायत सदस्य के लिए 3541, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 14 हजार 814, सरपंच पद के लिये 60 हजार 415 और पंच पद के लिये 1 लाख 36 हजार 265 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किया है। कुल 3658 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किया है।