ग्राम सुराणा में सांप्रदायिक सद्भाव तथा भाईचारा कायम रहेगा

 

कलेक्टर तथा एसपी पहुंचे गांव में 

                                       
रतलाम । जिले के रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम सुराणा में दो समुदायों में उपजे तनाव को लेकर कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम तथा पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी बुधवार को प्रातः गांव में पहुंचे। अधिकारियों ने दोनों समुदायों के व्यक्तियों से चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि गांव में सांप्रदायिक सद्भाव एवं भाईचारे व का वातावरण बनाए रखने के लिए प्रशासन कृत-संकल्पित है। कोई भी व्यक्ति सद्भाव को बिगाड़ नहीं पाएगा। सद्भाव बिगाड़ने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जो भी अपराधी होंगे वे बच नहीं पाएंगे। उनका सम्पूर्ण नेटवर्क ध्वस्त किया जाएगा। इस दौरान एसडीएम ग्रामीण सुश्री कृतिका भीमावद, एसडीओ पुलिस श्री संदीप निगवाल, तहसीलदार श्रीमती अनीता चौकोटिया, जनपद पंचायत के सीईओ तथा बिलपांक थाना प्रभारी आदि उपस्थित थे। कलेक्टर द्वारा दोनों समुदायों से जानकारी प्राप्त की गई। कलेक्टर ने कहा कि किसी अफवाह में नहीं आए, सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार से बचें, उस पर ध्यान नहीं देवे। गुंडा तत्व कितने भी रसूखदार हो वो बच नहीं पाएंगे। प्रशासन द्वारा निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। गांव में जिन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनके अतिक्रमण तोड़े जाने की कार्रवाई एक माह में कर दी जाएगी। इसके लिए रिकॉर्ड से जांच करके अतिक्रमणकर्ताओं को चिन्हित किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि गांव में अमन-चैन रहे, शांति रहे, इसके लिए कमेटी गठित की जा रही है जो तथ्यों की पड़ताल कर जानकारी देगी। उस आधार  पर निर्णय लेते हुए प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। कमेटी में दोनों समुदायों से दो-दो व्यक्ति तथा एसडीएम एवं एसडीओपी सम्मिलित किए गए हैं। गांव के आपराधिक तत्वों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्रवाई एक माह में कर दी जाएगी। जिन व्यक्तियों के 3 से अधिक अपराध हैं उनको जिला बदर किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी ने कहा कि गांव में सांप्रदायिक सद्भाव एवं सौहार्द  बनाए रखने के लिए प्रत्येक संभव कार्रवाई की जाएगी। जो भी आपराधिक तत्व हैं, दोषी है उनके विरुद्ध सुनिश्चित रूप से कार्रवाई की जाना है। पूर्व में भी पुलिस विभाग द्वारा बॉन्ड ओवर जैसी कार्रवाई की गई है। सुराणा में अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित की जा रही है, जब भी जरूरत हो 100 नंबर पर कॉल करें। निचले स्तर पर से यदि सुनवाई नहीं होती है तो वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएं। इस दौरान कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाइल नंबर भी ग्रामीणों को दिए ताकि जब भी जरूरत हो ग्रामीण सीधे संपर्क कर सकते हैं।