
लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों का महाआंदोलन शुरू
MPPSC के रिजल्ट्स को लेकर छात्रों ने किया आंदोलन
दरअसल एमपी में चल रहा ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इसे लेकर छात्रों ने कहा कि जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतिम आदेश जारी किया। जिसमें कहा गया कि आदेश अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है। छात्रों ने आगे कहा कि हाईकोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया को नहीं रोका गया। आयोग चाहे तो परीक्षा आयोजित करवा सकता है।
जानकारी के अनुसार सोमवार को मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का फैसला किया है।
इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले वर्षों में पीएससी की परीक्षा स्थगित हो गई थी। जिसके कारण परीक्षा में बैठने वाले बच्चे ओवरएज हो गए थे। उम्मीदवारों ने आग्रह किया था परीक्षा नहीं होने के कारण जो बच्चे ओवरएज हुए है उनके साथ अन्याय हो रहा है। और इसलिए एक बार के लिए एमपीपीएससी में परीक्षा देने की जो अधिकतम आयु सीमा में है उसको तीन साल के लिए बढ़ाया जा रहा है ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके।
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